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प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में बस्ती में हुआ बड़ा घोटाला, मृत किसानों के नाम से आवंटित कर दिए लाखों रुपए 

बस्ती. जिले में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। जिम्मेदारों ने योजना को इस कदर चूना लगाया कि जांच कमेटी भी हैरान है कि आखिर किसकी शह पर एक करोड़ का घोटाला अधिकारियों के नाक के नीचे हो गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जिले में पिछले 2 वर्षों में एक करोड़ से अधिक का घोटाला हो गया और अधिकारी सोते रहें। 

 

क्या है मामला 

-इस मामले की शिकायत जब एक किसान ने की तो इसका खुलासा हुआ। 

-जिसके बाद जिलाधिकारी ने मामले की जांच ट्रेनी IAS चंद्रमोहन गर्ग को सौंपी। 

-जब छानबीन शुरू हुई तो नोडल एजेंसी जिला उद्यान विभाग के अधिकारियों ने मिलीभगत से आन लाइन किसानों की सूची निकाल कर जांच की।

-जिसमें जिले के गौर विकास खण्ड के मंसूरपुर और तरैनी गांव में किसान को इस योजना की भनक भी नहीं लगी और अनुदान प्राप्त कर विभागीय कर्मियों ने प्राप्त कर ली। 

-इसका खुलासा तब हुआ जब डायरेक्ट बेनिफिट स्किम के तहत रकम उनके खाते में चली गयी जो इस दुनिया मे वर्षों से नहीं है।

--जिसके बाद पता चला कि विभाग ने अपनी ही मर्जी से मुर्दों को भी अनुदान दे दिया। 

 

मृत किसानों के नाम से आवंटित कर दिए पैसे 

-जिले के किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए स्प्रिंगलर मशीन के प्रयोग के लिए यह योजना लागू हुई थी। 

-इसके लिए 2015-16 में 139 किसान के लिये 41 लाख दस हजार रुपये और 2016-17 में 108 किसानों के लिए 47 लाख 2300 हजार का बजट आवंटित हुआ। 

-खेल यहीं से शुरू हो गया इस योजना में उन किसानों को शामिल किया गया जिनका बतौर किसान इंटरनेट पर नाम दर्ज था। 

-विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत से योजना में किसानों का चयन कर हरी झंडी मिलते ही किसानों की ओर कृषि उपकरण की बिक्री करने वाले फर्म से मशीन का क्रय भी कर लिया गया।

 

DM को  सौंपी रिपोर्ट 

-उसके बिल वाउचर विभाग में जमा भी दिखा दिए इतना ही नहीं जमा करने के कुछ ही दिन बाद फर्म के खाते में सब्सिडी यानी अनुदान की रकम भी स्थानांतरित हो गई।

-लगभग एक करोड़ से ज्यादा की रकम के घोटालें सामने आने के बाद विभागीय अधिकारियों के पसीने छूटने लगे हैं। 

-कागजों में बने लाभार्थी किसान भी स्पष्ट इनकार कर रहे है कि उन्हें इसका पता ही नहीं कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया। 

-उधर जांच के लिए नामित संयुक्त मजिस्ट्रेट ने जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी है।

 

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