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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच काफी समय से चल रहे विवाद पर फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने सरकारी वकील की नियुक्ति, बिजली सुधार, एंटी करप्शन ब्रांच, ट्रांसफर-पोस्टिंग मामला, कमीशन इन्क्वायरी, सर्किल रेट किसका विवादों पर अपना फैसला सुनाया। जबकि दिल्ली ट्रांसफर-पोस्टिंग के मुद्दे पर अभी फैसला आना बाकी है।

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र की उस अधिसूचना को भी बरकरार रखा जिसमे दिल्ली सरकार का एसीबी भ्रष्टाचार के मामलों में उसके कर्मचारियों की जांच नहीं कर सकता था। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि लोक अभियोजकों या कानूनी अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार उप राज्यपाल के बजाय दिल्ली सरकार के पास होगा।

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