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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न मामले को नई दिल्ली अदालत में ट्रांसपर करने का आदेश दिया और आश्रय गृहों के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले को बिहार सीबीआई अदालत से POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) साकेत ट्रायल कोर्ट में ट्रांसपर किया जाना चाहिए। पीठ ने साकेत ट्रायल कोर्ट को छह महीने के भीतर ट्रायल खत्म करने का आदेश दिया।

मुजफ्फरपुर में एक एनजीओ द्वारा संचालित आश्रय गृह में कई लड़कियों के साथ कथित रूप से बलात्कार और यौन शोषण किया गया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) की एक रिपोर्ट के बाद पिछले साल मई में यह मुद्दा सामने आया था।

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