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ट्रिपल तलाक के खिलाफ 10 लाख मुस्लिम महिलाओं ने किया हस्ताक्षर

नई दिल्ली. ट्रिपल तलाक का मामला अब तेज होता नजर आ रहा है। तीन तलाक और निकाह हलाला के खिलाफ देशभर से करीब 10 लाख मुस्लिमों ने हस्ताक्षर के जरिए विरोद्द दर्ज किया है। इस प्रथा को खत्म करने के लिए एक याचिका पर भारी संख्या में महिलाओं ने भी हस्ताक्षर की हैं। यह याचिका एमआरएम ने शुरु किया है। 

    क्या है तीन तलाक 

- कुरान के मुताबिक, किसी को पहली बार तलाक कहने के बाद एक व्यक्ति के पास तीन महीने का समय होता है।

- कि वो इस पर गौर करे, लेकिन इसके बाद अगर वो बाकी के दो 'तलाक' भी बोल देता है तो पति-पत्नी के बीच 'तलाक' को मंजूर मान लिया जाता है।

- ‘निकाह हलाला’ का मतलब है कि कोई व्यक्ति तीन तलाक के बाद किसी महिला से तबतक पुनर्विवाह नहीं कर सकता है।

- जबतक वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना वैवाहिक संबंध कायम नहीं कर लेती है और उसके नये पति की मृत्यु न हो जाए या वह उसे तलाक न दे दे।

   1980 के बाद किसी BJP को मिली 300 से ज्यादा सीटें

- एक चैनल के रिपोर्ट्स के अनुसार इस याचिका को प्रदेश में काफी समर्थन मिला है। 

- इसी कारण यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला।

- 1980 के बाद पहली बार किसी पार्टी ने प्रदेश की 403 सीटों में 312 पर जीत दर्ज की है। 

    प्रदेश में 18.5 फीसदी जनसंख्या मुस्लिमों की 

- हालिया जनगणना के मुताबिक देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 20 करोड़ है।

- जिसमें लगभग 18.5 प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिमों की है।

- तीन तलाक का मुद्दा अभी उच्चतम न्यायालय में लंबित है। 

- इसी बीच कुछ महिलाओं ने इस संबंध में एक याचिका दायर की है।

    क्या कहना हैं केंद्र सरकार का 

- सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने तीन तलाक के विरोध में अपनी दलील रखते हुए इसे संविधान के खिलाफ बताया था।

- केंद्र ने कहा था कि यह महिलाओं के साथ अन्याय और भेदभाव की धारणा पैदा करता है।

- हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शीर्ष अदालत में तीन तलाक की पैरवी करते हुए कहा था कि महिला की हत्या करने से बेहतर उसे तलाक देना है।

- मुस्लिम संस्था ने कहा, 'धर्म के नियमों पर अदालती कानून सवाल नहीं उठा सकती।'

   पीएम मोदी कर चुके है विरोध

- 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी तीन तलाक का विरोध करते हुए कहा इसे खत्म करने की वकालत की थी।

- उन्होंने कहा था, 'मुस्लिम महिलाओं के जीने के अधिकार को तीन तलाक के जरिए बर्बाद नहीं किया जा सकता।' 

- इसके साथ ही मोदी ने इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने और वोटबैंक के लिए इस्तेमाल करने पर विपक्ष की आलोचना की थी।

 

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